कहा : अंतिम बजट की बजाए चुनावी घोषणापत्र कर दिया जारी, बजट की माँगों अक्षरत: लागू करने के लिए शपथ पत्र दे सरकार
हमीरपुर 12 मार्च
लगातार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से निजात दिलाने की बजाए बीजेपी की सरकार गरीबी बढ़ाने में लगी हुई है। कर्मचारियों का शोषण करने के साथ सरकारी नौकरियां पर भी अस्पष्ट व असुरक्षित नीति के तहत ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे है।यहा जारी प्रेस बयान में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि लगता है सरकार ने विधानसभा में गलती से पुराना बजट ही पढ़ दिया है या फिर चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अगले 9 माह में 30 हजार नौकरियां देने की बात कही है, जबकि पिछले बजट में भी इतने ही पद भरने का वायदा किया है, जो कि अधूरा व ठगने वाला रहा है। सरकार कायदे कानून दरकिनार कर बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां बांटती रही। करोड़ों रूपये खर्च कर आयोजित इन्वेस्टर मीट का रिजल्ट जीरो रहा है। उन्होंने माँग की कि सरकार अपने अंतिम बजट को अक्षरत: पूरा लागू करने का शपथपत्र जारी करे। निशांत शर्मा ने बीजेपी की सरकार को आश्वासनों की सरकार करार देते हुए कहा कि 14 मार्च को सुबह 10 बजे युवा कांग्रेस शिमला में विधानसभा घेराव करेगी, जिसमें युकां के बैनर तले हजारों की संख्या में युवा शक्ति प्रदेश की बेलगाम बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी तथा विस चुनाव तक जनहित में संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर पिट चुकी है।निशांत शर्मा ने कहा कि जंगी-ठोपन हाइड्रो प्रोजेक्ट को निरस्त करने के बारे में सरकार का अड़ियल रवैया रहा है। आश्वासन के बाद भी बजट भाषण में आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बारे कोई घोषणा नहीं की गई। ओल्ड पैंशन स्कीम बहाली पर सरकार ने आंखों पर पट्टी बाँध रखी है।निशांत शर्मा ने कहा कि इन सब मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, करूणामूलक आधार पर भर्ती को लेकर सरकार की चुप्पी, प्रदेश विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से 150 प्लस (प्रोफेसर) की भर्तियां व आऊटसोर्स तथा ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से गैर शिक्षक वर्ग में सैंकडों भर्तियों (विवि) के खिलाफ प्रदेश की जनता की आवाज बनकर मोर्चा खोला जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युकां के इस आंदोलन में युवा वर्ग बढ़-चढ़ कर भाग लें, ताकि सोई हुई सरकार को नींद से उठाया जा सके।
