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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस में मिलेगी 40 दिन की सैलरी

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस में मिलेगी 40 दिन की सैलरी

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने उन्हें 40 दिन का अतिरिक्त वेतन बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया है। यह बोनस 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए है, और इस बोनस का लाभ सैनिकों सहित कई अन्य कर्मचारियों को मिलेगा। आइए जानते हैं, इस बोनस का फायदा किसे मिलेगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी।

सैनिकों को मिलेगा बोनस

केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि भारतीय सेना और आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स (AOC) के सभी पात्र डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को 40 दिन का वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। इस निर्णय के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के तहत मिलेगा और भारतीय सेना तथा AOC के ग्रुप B (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप C के कर्मचारियों को मिलेगा।

बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी?

इस बोनस की कैलकुलेशन सैलरी के हिसाब से की जाएगी, जो एक महीने की सैलरी से 10 दिन अतिरिक्त होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 40 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सैनिक का महीने का वेतन ₹20,000 है, तो उसे बोनस के रूप में ₹19,700 से ज्यादा मिल सकते हैं (अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपये है)।

इस बोनस की कैल्कुलेशन के लिए, कर्मचारियों की एवरेज सैलरी को 30.4 से डिवाइड किया जाएगा, और फिर उस वैल्यू को 30 से मल्टिप्लाई किया जाएगा।

कैजुअल लेबर के लिए बनाए गए रूल्स

अस्थायी श्रमिकों के लिए बोनस पेमेंट अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। यह बोनस उनकी अनुमानित सैलरी ₹1200 प्रति माह के आधार पर दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का वेतन ₹1200 से कम है, तो उन्हें बोनस उनके वास्तविक वेतन के हिसाब से मिलेगा।

क्या शर्तें लागू होंगी?

  1. PLB स्कीम के तहत पात्र कर्मचारियों को ही बोनस मिलेगा।
  2. बोनस की सीमा ₹7000 तक होगी, यानी ₹7000 से ऊपर की सैलरी वालों को बोनस की राशि 7000 तक सीमित होगी।
  3. बोनस का भुगतान केवल ग्रुप B (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप C के कर्मचारियों को मिलेगा, जो PLB स्कीम के तहत आते हैं।
  4. अस्थायी श्रमिकों के लिए भी एक अलग नीति होगी, जो उनके वेतन के आधार पर बोनस का निर्धारण करेगी।

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