पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हमीरपुर में विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने हमीरपुर दौरे के दौरान रविवार को जवाब दिया है। सुजानपुर के चौकी में आयोजित पूर्व सैनिक आभार रैली में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इलेक्शन कमिशन की तारीफ हो रही है वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कोसते नजर आ रहे आ रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में जनता के निर्णय को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जो में स्वयं नंदीग्राम की सीट हार गई थी। जनता का जनादेश उनके खिलाफ था बावजूद इसके वह मुख्यमंत्री बनी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। यूपी के लोगों को ममता बनर्जी ने गुंडा का और जब वह यूपी में आई तो उन्हें लोगों द्वारा काले झंडे भी दिखाए गए।
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप पर कहा कि यह पहले से ही विदित था कि 10 मार्च के बाद सपा के नेता ईवीएम का रोना रोएंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले ही बोल चुके थे कि 10 मार्च के दिन अखिलेश यादव ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का कार्य करेंगे। साल 2014 से ही जनता के फैसले को मानने के लिए कुछ राजनीतिक दल तैयार नहीं है। लोगों ने अब गुंडाराज से निजात पाने का मन बना लिया है और जनता इनको बार-बार सबक सिखा रही है।
दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के भाजपा का तोड़ जानने और हिमाचल में बीजेपी को चुनौती देने के बयान पर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से मणिपुर गोवा और उत्तराखंड के तर्ज पर ही हिमाचल में भी भाजपा रिपीट करेगी।
आम आदमी पार्टी का हिमाचल में ना तो कोई आधार है और ना ही वह कुछ कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है और गोवा में भी आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हुई। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है।
पूर्व सैनिक आभार रैली पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार दो कार्यकाल में सत्ता में रही लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं कर पाए। कोई भी राजनीतिक जल्द इस कार्य को नहीं कर पाया उसको मोदी सरकार ने कर दिखाया है।
