हमीरपुर 27 जून। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने वीरवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों से संबंधित तीन अलग-अलग जिला स्तरीय समितियों की बैठक की अध्यक्षता करके इन योजनाओं एवं अभियानों की समीक्षा की।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने इन वर्गों के मनरेगा कामगारों, इनके बच्चों की छात्रवृत्ति, रोजगार, विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास निर्माण, स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं से संबंधित डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे जिला में आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेें, ताकि सभी पात्र लोग इनका लाभ उठा सकें।
इसके बाद उपायुक्त ने मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की।
उपायुक्त ने हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं सर्वे समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिला में ऐसे सफाई कर्मचारियों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वे किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला में हाथ से मैला उठाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उपायुक्त ने जिला के चारांे शहरी निकायों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट तुरंत प्रेषित करने के निर्देश दिए, ताकि जिला को ‘मैनुअल स्केवेंजर्स फ्री’ यानि हाथ से मैला उठाने से मुक्त घोषित किया जा सके।
अमरजीत सिंह ने कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार जिला में आधुनिक शौचालयों के निर्माण के कारण अब पुराने ढंग से मैला ढोने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन, सेप्टिक टैंकों, शौचालयों और नालियों की सफाई के लिए अक्सर सफाई कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। इन कर्मचारियों के पास सभी आवश्यक उपकरण एवं सुरक्षा किट होनी चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।
उक्त तीनों समितियों की बैठकों में जिला कल्याण अधिकारी गी