हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से राज्य की शिक्षा, परिवहन, तकनीकी शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सुधार की दिशा तय होगी।
शिक्षा विभाग में बदलाव
प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय को महाविद्यालयों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करने का जिम्मा सौंपा जाएगा।
हिमाचल नियम, 2011 में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा के अंत में परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया जाएगा। अगर छात्र प्रमोशन के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें दो महीने के भीतर अतिरिक्त परीक्षा का अवसर मिलेगा।
परिवहन में सुधार
हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक टाइप-1 बसें और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। इससे परिवहन सेवा और अधिक सुलभ, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।
तकनीकी शिक्षा में पुरस्कार योजना
शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। यह योजना छह श्रेणियों में 10 पुरस्कारों के लिए होगी, जैसे कि आईटीआई, डिग्री, फार्मेसी कॉलेज, और इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर पर उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार।
बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए प्रमाणपत्र
15 वर्ष या उससे अधिक समय से बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई। इससे ये बच्चे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अवैध खनन पर नियंत्रण
राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई।
जल विद्युत परियोजना के लिए गारंटी
शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए एचपीपीसीएल को सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव की सेवाओं की सराहना
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवाओं की सराहना की गई, जो इस माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
इन निर्णयों से शिक्षा, परिवहन, और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सुधार होगा और राज्य की विकास प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
