विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति में जीएसटी सुधार का निर्णय महत्वपूर्ण: अनुराग सिंह ठाकुर

15 सितंबर 2025, हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से पाँचवीं बार के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के व्यापार प्रकोष्ठ और स्थानीय व्यापारियों के साथ हमीर भवन परिसर में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा व्यापार मंडल के प्रधान सुमित ठाकुर महासचिव राजेंद्र सोनी प्रेस सचिव अनिल शर्मा वरिष्ठ व्यापारी दीप कुमार बजाज विनोद गुप्ता विजय होंडा विजय बहाल अश्विनी जगोता सुशील सोनी विनय कुमार विपिन शर्मा अश्विनी शर्मा नरोत्तम आर्य मनीष पुरी विनोद पुरी सहित दर्जनों व्यापारी इस बैठक में मौजूद रहे।

बैठक में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नए जीएसटी सुधार जीवन और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक अहम् कदम हैं। उन्होंने "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों" की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम छोटे व्यवसायों को और सशक्त बनाएगा, और भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर की दरों में कमी के साथ सभी क्षेत्रों को राहत मिलेगी। इसे एक "साहसिक निर्णय" बताते हुए, उन्होंने जीएसटी सुधारों की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उत्थान व भारत की जनता के कल्याण के लिए सदा समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इस दूरदर्शी घोषणा को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी देने का अभिनंदनीय कार्य किया है। आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण इन बहुप्रतीक्षित सुधारों को लागू करने व भारतीयों का जीवन सरल व सुगम बनाने के लिए देश सदा प्रधानमंत्री मोदी का आभारी रहेगा। जीएसटी सुधारों की सकारात्मकता को दोहराते हुए अनुराग ठाकुर ने जीएसटी कर दरों में कटौती को एक "ऐतिहासिक निर्णय" बताया और कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को समर्थन मिलने के साथ-साथ गरीबों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर स्लैब दरों को घटाकर केवल दो स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बनाकर जीएसटी कर ढांचे को सरल बनाने का निर्णय लिया गया, जो जीएसटी परिषद का एक सराहनीय कदम है।

स्थानीय व्यापारियों ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि कैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भारत में खरीदारी के चलन को बदल दिया है, वे सुविधा के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान कर रहे हैं, और उनकी अनियंत्रित वृद्धि स्थानीय व्यवसायों के लिए खतरा बन रही है।